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अटके कामों को रफ्तार देने में जुटी सरकार।

By on January 3, 2019 0 27 Views

 

राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने के साथ ही अब यूडीएच में काम रफ्तार पकड़ने लगा है। समीक्षा के दौर के साथ ही कई नये कामों को विभाग हाथ में लेने जा रहा है और जनता को कैसे राहत दी जाए इस पर काम शुरू हो गया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही अब नई सरकार के मंत्री एक्शन मोड मे है और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी इसी दिशा में जनता को राहत देने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। सरकार का सबसे बड़ा महकमा माना जाने वाले यूडीएच महकमें में सुस्त कामकाम को रफ्तार देने के लिए मंत्री शांति धारीवाल लगातार समीक्षा बैठके करके अटके कामो को रफ्तर देने में जुटे है इसके लिए आने वाले दिनों में सरकार पूर्व में बीजेपी सरकार में चल रहे सीएम जलकल्याण अभियान को बंद करके अब कांग्रेस सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाएगी इस अभियान के माध्यम से सरकार राज्य के तमाम 192 नगरीय निकायों में जनता से जुडे अटके कामों को पूरा करने का काम किया जाएगा। धारीवाल ने बताया कि पूर्व में प्रशाासन शहरों के संग अभियान के दौरान 11 लाख ले-आऊट प्लान नगरीय निकायों द्वारा स्वीकृत किये गये थे। परन्तु आदर्श आचार संहिता लगने के कारण नगरीय निकायों को लगभग 1800 करोड़ रूपये की आय हुई थी। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई थी। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार द्वारा जमीनों की डीएलसी रेट में 40 प्रतिशत तक वृद्धि कर दी है। जिससे नगरीय निकाय जमीनें नहीं बेच पा रही है। ऐसे में इनकी स्थिती खराब हो रही है एवं विकास कार्य भी बन्द हो गए है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे जमीनों की डीएलसी रेट कम करवाने के लिए प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिमण्डल की बैठक में रखवाए। उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिये कि प्रदेश के जिन शहरों में जहां मास्टर प्लान लागू हो चुका है। उनके जोनल प्लान निर्धारित अवधि में तैयार किये जाये। गुलाब कोठारी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्देश दिये गये है।

बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के कामकाज की धारीवाल ने समीक्षा की और आगे किस तरह से विभाग को काम करना है इस पर चर्चा की गई साथ ही धारीवाल ने जनता को राहत देने वाले कामों को रफ्तार देने पर जोर दिया और अधिकारियों को दो टूक शब्दो में कहा कि जनता के काम समय पर हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही मंत्री धारीवाल ने नगरीय निकायों की बिगड़ी वित्तीय स्थिती पर भी चिंता जताई और निकायो की कंगाली दूर करने के लिए अधिकारियों को उपाय सुधारने और एक्शन प्लान तैयार करके जल्द भेजने को कहा है।

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