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विधानसभा चुनाव से पहले सरकार की बड़ी घोषणा।

By on October 6, 2018 0 50 Views

शहीदों के एक आश्रित को राजस्थान सरकार देगी नौकरी

15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1970 के बीच शहीद हुए…

आचार संहिता से पहले राजस्थान सरकार ने शहीदों के आश्रितों के लिए बड़ी घोषणा की है। प्रदेश के 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 के बीच युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के एक आश्रित को राजस्थान सरकार सरकारी नौकरी देगी। इसके लिए कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री प्रेम सिंह ने बताया कि भारतीय सेना, नौसेना व वायु सेना में शहीद के आश्रितों को यह लाभ मिलेगा।

15 अगस्त 1947 से लेकर 31 दिसंबर 1970 के बीच सेना में रहते हुए किसी भी सशस्त्र बल कार्मिक ने युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाई या आतंकवादियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों में अपनी जान गंवाई उन्हें बैटल कैजुअल्टी घोषित किया गया था, ऐसे शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी।

शहीद के परिवार में पहले से कोई सदस्य केंद्र/राज्य/कानूनी बोर्ड/संगठन व निकाय में 31 दिसंबर से पहले नियमित रूप से सेवा में है तो उन्हें इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। लेकिन, शहीद की विधवा/जीवित, पति/पत्नी स्वयं चाहे तो नौकरी के लिए आवेदन कर सकती है।
अधिसूचना के अनुसार आश्रितों को नौकरी शहीद की रैंक व हैसियत के आधार पर नहीं दी जाएगी। वे लेवल एक से नौ तक वाले किसी एक पद के लिए ही आवेदन कर सकेंगे। जिस पद के लिए आश्रित आवेदन करेंगे, उस पद से संबंधित योग्यताएं पूरी करना जरूरी है। हालांकि शैक्षिक योग्यता में छूट दी जाएगी। आश्रित की आयु सेवा नियमों के अधीन ही होनी जरूरी है।

नौकरी में सबसे पहली वरीयता शहीद की पत्नी को-

इस नियम के तहत सरकारी नौकरी देने में सबसे पहली वरीयता शहीद की पत्नी को दी गई है। शहीद की पत्नी जीवित नहीं है तो आयु के आधार पर वर्ग एक का उत्तरजीवी और वर्ग एक का उत्तरजीवी जीवित नहीं है तो आयु की वरिष्ठता के आधार पर वर्ग दो के उत्तरजीवी को नौकरी दी जाएगी।
शहीद अविवाहित था तो आयु की वरिष्ठता के आधार पर शहीद के भाई/बहिन को नौकरी दी जाएगी।
जो आश्रित नौकरी चाहता है उसको दूसरे सदस्यों से सहमति के साथ जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कार्मिक नाम, पदनाम, यूनिट व सशस्त्र मुख्यालय से जारी बैटल कैजुअल्टी प्रमाण पत्र लगाना होगा। इसके बाद आवेदन कलेक्टर को भेजा जाएगा।

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