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जीएसटी में छूट की सीमा बढ़ाकर 40 लाख रू की, कंपोजीशन स्कीम की लिमिट अब 1.5 करोड़

By on January 11, 2019 0 69 Views

जीएसटी काउंसिल ने छोटे कारोबारियों को राहत दी है। गुरूवार को काउंसिल ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन में छूट के लिए सालाना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रूपए से बढ़ाकर 40 लाख रूपए करने का फैसला लिया। उत्तर-पूर्वी राज्यों के कारोबारियों के लिए यह लिमिट 10 लाख रूपए से बढ़ाकर 20 लाख रूपए कर दी गई है।

जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागु होंगे

कंपोजीषन स्कीम के लिए सालाना टर्नआवर की लिमिट भी 1 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी है। कंपोजीशन स्कीम के तहत आने वाले कारोबारियों को टैक्स हर तिमाही में जमा करवाना पड़ेगा लेकिन रिटर्न साल में एक बार भर सकेंगे। जीएसटी काउंसिल के फैसले 1 अप्रैल से लागू होंगे। कंपोजिशन स्कीम का फायदा लेने वाले कारोबारियों के लिए टैक्स की दर फिक्स होती है।

सर्विस सेक्टर को भी कंपोजीशन स्कीम का फायदा

सर्विस सेक्टर को भी राहत दी गई है। 50 लाख रूपए तक टर्नओवर वाले सर्विस प्रोवाइडर को कंपोजीशन स्कीम का फायदा मिलेगा। उन्हें 6 प्रतिशत टैक्स देेना होगा।

18 लाख कारोबारी ले रहे कंपोजीषन स्कीम का फायदा

देश में 1.17 करोड़ बिजनेस जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 18 लाख कंपोजीशन स्कीम का फायदा ले रहे हैं। इन कारोबारियों को हर महीने की बजाय तीन महीने में टैक्स का भुगतान करना होता है। सामान्य करदाता की तरह इन्हें पूरी रिकाॅर्ड भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। वित मंत्री अरूण जेटली ने जीएसएटी काउंसिल की 32वीं बैठक के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केरल 2 साल तक अधिकतम 1 प्रतिशत तक का आपदा सेस लगा सकेगा। पिछले साल आई बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए यह प्रस्ताव दिया गया था।

फ्लैट खरीद पर जीएसटी घटाने के प्रस्ताव पर मंत्री समूह विचार करेगा

रिएल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी दर घटाने पर गुरूवार की बैठक में सहमति नहीं बन पाई। अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव था। इस पर विचार करने के लिए 7 सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया जाएगा। लाॅटरी पर जीएसटी की दरों पर भी मंत्री अरूण जेटली ने कहा, पिछले महीने सरकार एकल राष्टीय बिक्री कर दर की दिशा में काम कर रही थी जो कि 12 से 18 प्रतिशत के बीच का हो सकता है। 1 जुलाई 2017 को जब वस्तु एवं सेवाकर को देशभर में लागू किया गया था तो वस्तुओं एवं सेवाओं को 5 फीसद से लेकर 28 फीसदी की टैक्स स्लैब में रखा गया था। जेटली ने आगे कहा, भविष्य में 12 और 18 फीसदी की दो मानक दरों के बजाए एक मानक दर को निर्धारित किया जा सकता है। यह इन दोनों के बीच की कोई मानक दर हो सकती है। उन्होंने आगे कहा कि देश में शून्य, पांच फीसद और एक लग्जरी एवं सिन गुइस (शराब, ड्रग्स, सिगरेट, इत्यादि) के लिए एक मानद दर होनी चाहिए।

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